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कांगड़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के नूरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आर्या राजकीय स्नातक महाविद्यालय नूरपुर के लिए पांच करोड़ रुपये, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को आरम्भ करने के लिए तीन करोड़ रुपये, वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए दो करोड़ रुपये, नूरपुर में सड़कों के रख-रखाव के लिए दो करोड़ रुपये और जसूर-कटाहल सड़क के लिए दो करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने नूरपुर में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नशा माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ माह से पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध व्यापक अभियान आरम्भ किए हैं तथा इस अभियान के तहत नशा तस्करों की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को राज्य में लागू किया है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में लगातार शामिल अपराधियों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार, वर्तमान सरकार पर 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण तथा कर्मचारियों की देनदारियों के 10 हजार करोड़ रुपये का बोझ छोड़ कर गई है। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश में लोगों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने संसाधन जुटाने के लिए कुछ नहीं किया और वह सुधार का विरोध कर रहे हैं, जबकि जनता राज्य सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास कर रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में सही समय पर बीमारी की पहचान के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थीं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि लोगों को प्रदेश के भीतर से विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ सर्विस निदेशालय और मेडिकल कॉलेज का काडर अलग-अलग किया जाएगा।
