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शिमला, 14 नवंबर: प्रदेश में बीते दिनों आई आपदा के दौरान नदियों में खनन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ इसके बाद क्रेशर चलने पर भी रोक लगा दी गई अब प्रदेश सरकार एक बार फिर क्रेशर चलाने की अनुमति दे सकती है और आने वाले एक-दो दिनों में इसका फैसला हो सकता है। यह जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आपदा के दौरान नदियों के आसपास भयंकर नुकसान हुआ और कुछ लोगों का मानना था कि आपदा के लिए खनन भी जिम्मेदार है इसके बाद सरकार ने खनन पर निगरानी रखते हुए क्रेशर बंद करने का फैसला लिया था।उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार ने सब कमेटी का गठन भी किया था जिसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है मुख्यमंत्री एक दो दिनों में इस पर फैसला भी ले लेंगे। उन्होंने कहा कि क्रेशर बंद होने से प्रदेश में निर्माण कार्यों को नुकसान पहुंच रहा है लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आग्रह किया था कि सड़कों के निर्माण के लिए क्रेशर खोलने की जरूरत है। वहीं, हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने का फैसला प्रदेश में लागू करने को लेकर हाटी समुदाय द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार से आई अधिसूचना में विरोधाभास है जिसके चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से इन अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है जैसे ही केंद्र अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण देगा प्रदेश में ट्रांस गिरी इलाके के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के फैसले को लागू कर दिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी दुकान चलाने के लिए सरकार के विरोध में बोल रही है।
प्रदेश सरकार ने इतने समय में बल्क ड्रग पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ाया है वहीं दूसरे विकास के काम भी तेजी से सरकार कर रही है लेकिन भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है लिहाजा सरकार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार राज्य में विकास के कार्य नहीं कर रही है।
