🔴भवन अधिग्रहण पर 6 प्रतिशत की कटौती की तो नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा आंदोलन
न्यूज अपडेट्स
बिलासपुर, 11 अगस्त : हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने शिमला-मटौर फोरलेन में जिन भवनों और दुकानों का अधिग्रहण किया जा रहा उनकी वैल्यूएशन पर 6 प्रतिशत की कटौती सहन नहीं कि जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी के प्रोजेक्ट डारेक्टर यह 6 प्रतिशत की कटौती करते हैं जो ग्राम पंचायत नौणी, निहारखन, ब्रह्मपुखर, बनैक घाट, पलोग, नमहोंल से लेकर राजघाटी तक के प्रभावित एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन नेशलन हाइवे ऑथोरिटी और उसके प्रोजेक्ट डारेक्टर के खिलाफ होगा।
संदीप सांख्यान ने कहा कि शिमला-मटौर फोरलेन पर पर आने वाले भवनों और दुकानों पर जबरन 6 प्रतिशत की कटौती थोपी जा रही है जबकि नेशलन हाइवे ऑथोरिटी की तरफ कोई इस तरह के न तो कोई आदेश है और न ही कोई ऐसी अधिसूचना है। उन्होंने कहा कि यह 6 प्रतिशत की कटौती अधिग्रहित की जा रहे भवनों और दुकानों से की जा रही वह न तो रेलवे के भूमि अधिग्रहण के समय की गई और न ही किरतपुर साहिब-नेरचौक फोरलेन के समय की गई।
अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि फोरलेन के प्रोजेक्ट डारेक्टर के किस नियम-कानून के तहत यह 6 प्रतिशत की कटौती कर रहें है। क्या किरतपुर साहिब- नेरचौक और भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे लाइन के भूमि और भवनों के अधिग्रहण के नियम अलग-अलग है। शिमला-मटौर फोरलेन पर मकानों-दुकानों में अधिकतर लोग किसान है और अपना सूक्ष्म व्यवसाय करते हैं अगर ऐसे में 6 प्रतिशत की कटौती उनके मिलने वाले मुआवजे से की जाती है तो एन. एच. ए. आई. के योजना अधिकारी और इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन होगा।
