प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से हिमाचल सामान लाने पर जीएसटी लगाने की तैयारी में है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाया है। 50 हजार से ज्यादा सामान लाने पर यह जीएसटी लगेगा। इससे जीएसटी 50 करोड़ से बढ़कर सौ करोड़ होगा।
बाहरी राज्यों के सामान लाए जाने के बिल पर डेस्टिनेशन स्टेट लिखा जाएगा। काउंसिल की लॉ कमेटी ने इस बात को माना है। उन्होंने कहा कि सेब और अन्य फलों के कार्टन बाक्स पर 18 फीसदी जीएसटी का मामला भी उठाया गया। इसे भी पहले की तरह 12 फीसदी लिए जाने की बात कही गई।
महाराष्ट्र और जम्मू के मंत्री ने भी इसे स्पोर्ट किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने दोबारा से इस मामले को फिटमैन कमेटी को भेजने और पुर्नाविचार करने का आश्वासन दिया। उद्योगमंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने यह बात सचिवालय में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल के लिए बहुत सामान आता है।
इसमें भवन निर्माण से लेकर अन्य सामान शामिल है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश ने हिमाचल में तबाही मचाई है। सड़कें ढह गई हैं। पुल टूटे हैं। इससे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में सामग्री लाने और ले जाने में दिक्कतें पेश आई है। इन सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चला है।
26 लाख रुपये दिए
डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को ओकओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 26 लाख का चेक भेंट किया।
अवकाश से लौटे डीजीपी संजय कुंडू
32 दिनों के अवकाश के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने दोपहर बाद अपना कार्यभार संभाल लिया है। वे 13 जून को छुट्टी पर चले गए थे। उनके छुट्टी पर जाने से सरकार ने एडीजीपी सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया था।
