न्यूज अपडेट/शिमला,16 मार्च : हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के आदेशों की अनदेखी की जा रही है. यहां तक कि उनके द्वारा स्वीकृत ट्रांसफर नोट पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुक्खू सरकार में अधिकारी काम के प्रति कितने गंभीर हैं। इससे लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हो रहा है।
मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री कार्यालय को आधिकारिक आदेश जारी करना पड़ा है. यह आधिकारिक आदेश मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया ने सभी विभाग प्रमुखों को जारी किया है. आदेश में स्पष्ट लिखा है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का कड़ाई से पालन हो, इसकी जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों की है.
मुख्यमंत्री के स्वीकृत तबादला नोट के बावजूद विभागों द्वारा अमल नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। कर्मचारियों को अपने तबादले को लेकर सचिवालय और विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि संबंधित तबादला आदेश में किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या हो या तबादला संभव नहीं हो तो कर्मचारी 7 दिन के अंदर इसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दें.
दो तरफा संचार के लिए नोडल अधिकारी तैनात करें शासकीय आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में विलम्ब न हो इसके लिए विभाग स्तर पर एक अधीक्षक ग्रेड वन नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो दोतरफा संवाद कर सके. यदि स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन में 7 दिन से अधिक की देरी होती है तो इसका कारण मुख्यमंत्री कार्यालय को बताना होगा। जिन ट्रांसफर नोटों को लागू किया गया है उनकी प्रगति रिपोर्ट भी 7 दिन में सीएम कार्यालय को देने को कहा है. यह नोडल अधिकारी का कर्तव्य होगा।
