बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बोर्ड की कमजोर वित्तीय स्थिति मजबूत करने में सभी अधिकारियों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन ने समय पर राजस्व प्राप्ति के लिए सौ फीसदी बिजली बिल जारी करने का फैसला लिया है।
जिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ की कमी है वहां के अधिकारी इस सेवा के लिए आउटसोर्स पर भर्तियां कर सकते हैं। बिजली बोर्ड में पूर्व में जिस आधार पर आउटसोर्स पर भर्तियां की जाती रहीं हैं, उसी तर्ज पर नई भर्तियां होंगी।
उन्होंने कहा कि सौ फीसदी बिजली बिल जारी करने के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की भलाई के लिए यह फैसला लिया गया है। अगर दो से तीन माह बाद बिजली बिल जारी होंगे तो राजस्व प्राप्ति भी देरी से होगी। बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर इसका असर होगा। उन्होंने बोर्ड अधिकारियों को सरकारी विभागों के लंबित बिलों की भी समय से अदायगी सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार वार्तालाप बनाए रखने को कहा है।
