राजस्थान सरकार ने बुधवार को बजट (rajasthan budget 2022) पेश किया. इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया है. बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बन गया है. अब बजट 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान हुआ है. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई है।
इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.'
पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जानिए (Old Pension Scheme Benefits) टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब (Government Job) ज्वाइन करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक Defined Pension मिलती थी. यह पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी. इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था।
2004 के बाद से NPS व्यवस्था
2004 से गवर्नमेंट जॉब (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ज्वाइन करने वालों को NPS Scheme के तहत पेंशन मिलती है. इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है. वहीं, कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक Corpus तैयार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उस Corpus से उसे एक Annuity खरीदनी होती है. इस Annuity के तहत हर महीने पेंशन मिलती है।
यूपी चुनाव में उठा था मुद्दा
यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया गया था. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने इस बीच बड़ा ऐलान भी किया था. उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया जाएगा. इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
