हिमाचल प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों को सरकार की मंजूरी के बिना अपने स्तर पर ही अतिरिक्त कार्यभार देने की मनमर्जी डीजीपी संजय कुंडू को भारी पड़ी है। सरकार की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने डीजीपी को लिखित में निर्देश जारी कर अपने स्तर पर लीव अरेंजमेंट न करने के लिए कहा है।
निर्देश दिए गए हैं कि भले ही अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को छुट्टी दे दें लेकिन चार्ज देने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजना होगा। सरकार से मंजूरी के बाद ही चार्ज दिया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि एसपी शिमला के छुट्टी पर जाने के बाद डीजीपी की ओर से एआईजी पुलिस मुख्यालय को शिमला जिले के एसपी का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया था।
पुलिस अधीक्षकों और आईजी रेंज के अतिरिक्त चार्ज देने के अलावा पुलिस मुख्यालय ने स्वतंत्र जांच एजेंसी के तौर पर काम करने वाले विजिलेंस ब्यूरो के आईजी को पुलिस रेंज के एक अफसर के छुट्टी होने पर अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया था।
