शिमला: कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभापित हुए प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को टैक्सी माफी में फिर से कुछ राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल में बैंकों से ऋण लेने में आ रही परेशानियों को भी जल्द समाधान हो सकता है। टैक्सी माफी और वर्किंग कैपिटल की घोषाणओं को सही तरीके से लागू की मांग को लेकर प्रदेश निजी बस आपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में शनिवार को शिमला में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से भेंट की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और बताया कि पैट्रोल-डीजल मंहगे होने के कारण बसों का संचालन मुश्किल हो गया है।
वहीं 50 प्रतिशत टैक्स माफी के बाद 100 प्रतिशत टैक्स को माफ करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में बस ऑपरेटरों को हानी में अपनी बसें चलानी पड़ रही है। मांगों पर परिवहन मंत्री ने निजी बस आपरेटर संघ को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को संघ की मांगों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अतिरिक्त आयुक्त एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चंद सहित निजी बस ऑपरेटर्ज के महासचिव रमेश कमल सहित अन्य संघ पदाधिकारी मौजूद रहे।
