कुल्लू : प्रदेश कांग्रेस सचिव देवेंद्र नेगी ने जारी प्रेस बयान में कहा कि किसान विरोधी काले कानून का असर हिमाचल प्रदेश के बागवानों की फल मंडियों में साफ नज़र आ रहा है। सेब की कम फसल होने के बावजूद सेबों के आधे दाम मिलना किसानों बागवानों के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी है। सेब खरीद के लिए अदानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश सरकार से करार किया गया है कि बागवानों को दिल्ली मंडी से ऊंचे दामों पर सेब खरीद कर बागवानों को बिचोलियों व दलालों से बचाया जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा सेब मंडी का रेट दलाल व निजी कंपनियों तय कर रही है।
सरकार का कोई नियंत्रण सेब मंडी पर नहीं है न ही इस मामले में सरकार दखल दे रही है। बागवान लाचार है, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है, वे सब बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में है जो उन्होंने पैक कर रखें हैं। नेगी ने कहा कि सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देने वाला व लाखों लोगों को रोजगार देने वाला सेब व्यवसाय आज उपेक्षित है। जब तक सरकार इस इस पर बागवान संगठनों से बैठक कर ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक बागवान व किसान शोषण का शिकार होते रहेंगे।
