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बिलासपुर, 22 नवंबर। जिला बिलासपुर में प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का की सरकारी खरीद कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) परियोजना के माध्यम से घुमारवीं और बिलासपुर में की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक तौर पर उत्पादित मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम किए जाने पर जिला के किसान बेहद खुश हैं। किसानों के हित में प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि प्रदेश में रसायनमुक्त कृषि को भी बढ़ावा मिल रहा है। परिणामस्वरूप प्रदेश में किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है।
जिला बिलासपुर में प्राकृतिक तौर पर उत्पादित मक्का बेचने पहुंचे विकास खंड सदर की ग्राम पंचायत कचौली के साई कनौता निवासी रतन लाल तथा बिलासपुर के धौलरा निवासी अखिल शर्मा का कहना है कि वह पिछले लगभग तीन-चार वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं तथा हल्दी, मक्का सहित अन्य फसलों को उत्पादित कर रहे हैं।
जिला आत्मा परियोजना के माध्यम से मक्का का विक्रय किया है, जिसे प्रदेश सरकार ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। इसी तरह ग्राम पंचायत कुटैहला विकासखंड श्री नैना देवी जी के निवासी कृष्ण लाल तथा मंगल सिंह भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से हल्दी, मक्का, गेहूं, अदरक जैसी फसलें उत्पादित कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक तौर पर उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हैै, जिससे अब उन्हें फसलों के बेहतर दाम प्राप्त हो रहे हैं।
घुमारवीं विकास खंड के गांव कोठी निवासी राम लाल तथा कुठेहड़ा मरहाणा के किशोर कुमार ने बताया कि वे पिछले लगभग सात-आठ वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। पहले उन्हें उत्पादित फसलों के उचित दाम नहीं मिलते थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। जिससे अब उन्हें न केवल उचित दाम प्राप्त हो रहे हैं बल्कि खरीद के लिए भी सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि से न केवल किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है बल्कि प्राकृतिक खेती के प्रति उनका उत्साह भी मजबूत हुआ है।
इसी प्रकार घुमारवीं विकास खंड के ही अजय रतन और ओम प्रकाश का भी कहना है पहले उन्हें अपनी फसल को औने-पौने दामों में ही बेचना पड़ता था तथा मक्का का उन्हें कभी भी 20 या 25 रूपये से अधिक दाम नहीं मिलते थे। लेकिन अब सरकार के महत्वपूर्ण कदम से न केवल उन्हें मक्का के 50 रूपये प्रति किलोग्राम दाम प्राप्त हो रहे हैं बल्कि अन्य प्राकृतिक फसलों के लिए एमएसपी निर्धारण से भी अच्छा दाम प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए किसानों ने कहा कि प्राकृतिक तौर पर उत्पादित मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किलोग्राम किए जाने से न केवल किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों का रूझान अब प्राकृतिक खेती को ओर तेजी से बढ़ने लगा है। इसी प्रकार गेहूं के लिए 80 रूपये, हल्दी के लिए 150 रूपये तथा अदरक के लिए 40 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की यह पहल न केवल किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है बल्कि प्राकृतिक खेती, कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का आधार भी बन रही है।
क्या कहते हैं अधिकारी:
उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना का कहना है कि जिला में आत्मा परियोजना के माध्यम से लगभग 8 हजार किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं तथा लगभग 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का सहित गेहूं, हल्दी तथा अदरक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।
जिला परियोजना निदेशक आत्मा रितेश गुप्ता का कहना है कि इस वर्ष जिला बिलासपुर में प्राकृतिक खेती से उत्पादित अब तक 97 किसानों से 274.12 क्विंटल मक्का की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष जिला में 32 किसानों से लगभग 50 क्विंटल प्राकृतिक मक्का खरीद की गई थी । इस वर्ष जिला में मक्का की खरीद में लगभग पांच गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में सदर और स्वारघाट विकास खंडों के किसानों की सुविधा के लिए बिलासपुर शहर के निहाल स्थित सिविल सप्लाई गोदाम तथा झंडूता और घुमारवीं क्षेत्र के किसानों के लिए घुमारवीं के पट्टा में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर केवल वही किसान अपनी उपज बेच सकते हैं जो आत्मा परियोजना द्वारा प्रमाणित हों, हिम परिवार पोर्टल पर पंजीकृत हों तथा प्राकृतिक खेती के माध्यम से मक्का का उत्पादन कर रहे हों।
जिला प्रशासन भी संबंधित विभागों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ जिला में प्राकृतिक खाद्यान्नों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिल सके।
