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शिमला, 02 अप्रैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जो अभी शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें रद्द करने का भी विचार किया जाएगा। विधायक कमलेश ठाकुर, संजय रतन के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ठेकेदार को 1 या 2 ही काम दिए जाएं, इसका प्रावधान नियमों में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब से बाहरी राज्यों के ठेकेदार काम ले लेते हैं तथा उन्हें यहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार काम न हीं कर पाते। इसके चलते प्रोजैक्ट लटक जाते हैं। इससे पहले देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर व ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत निर्माण कार्य में देरी का मामला उठाया। उनका कहना था कि देहरा व ज्वालामुखी में मैसर्ज गर्ग सन्ज बालाजी ईएनटी (जेवी) को आबंटित कार्यों में देरी हो रही है।
उक्त फर्म की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। इनका आपस में भी विवाद चल हुआ है। एक दिन वह देहरा में काम करते हैं। दूसरे दिन वह शाहपुर चले जाते हैं। यह उत्तराखंड में ब्लैक लिस्ट हैं। संजय रतन ने यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान भी यह मामला उठा था तथा सरकार की ओर से जांच करने की बात कही गई थी, लेकिन यह ठेकेदार निचले अधिकारियों को डराते हैं और उच्च अधिकारियों से सीधे संपर्क करते हैं। विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि फर्म में बाप और बेटे के बीच विवाद चल रहा है जिस कारण सड़कों के काम नहीं हो रहे हैं तथा पूरे विधानसभा क्षेत्र में धूल व मिट्टी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं।
इससे पहले मूल सवाल का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देहरा व ज्वालामुखी में पीएमजीएसवाई सड़कों के काम में देरी हो रही है, उसकी सरकार जांच करवाएगी। प्रधान सचिव लोक निर्माण इसकी जांच के लिए कमेटी गठित करेंगे। जिसमें ईएनसी लोक निर्माण विभाग तथा चीफ इंजीनियर कांगड़ा सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उक्त फर्म पर पहले भी 3.22 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई-3 के तहत 3 हजार किलोमीटर सड़कों का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक इनके कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पीएमजीएसवाई के कामों को पूरा करने के लिए केंद्र ने 2 वर्ष की एक्सटैंशन दी है।
