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कांगड़ा, 04 जून। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में कार्यक्रम के दौरान 89 पौंगडैम विस्थापितों को भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष स्थानीय विधायक ने पौंगडैम विस्थापितों के मामले की पुरजोर वकालत की। यह परिवार गत 50 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और उन्हें अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। राज्य सरकार अब उन्हें उनका अधिकार प्रदान कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष विस्थापित परिवारों को भी निकट भविष्य में भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र का पिछले 25 वर्षों तक कांग्रेस के किसी विधायक ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। अहंकार के भाव में आकर एक निर्दलीय विधायक ने लोकतंत्र का अपमान करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और 11 माह पहले उप-चुनाव में जीत दर्ज कर कमलेश ठाकुर को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में देहरा क्षेत्र कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। देहरा के दौरे के दौरान नंदपुर की दो लड़कियों ने मुझे अवगत करवाया कि बरसात के मौसम के दौरान यहां आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था। अब मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष दिसम्बर तक नंदपुर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पूर्व में यह कहावत प्रचलित थी कि देहरा का कोई नहीं लेकिन अब मैं कहता हूं कि देहरा मेरा है।
सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रही है, प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में छह विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लोगों को घर द्वार के निकट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की और चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य प्रगति पर है और प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन विभाग के वन्य जीव विंग कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानान्तरित किया है। आगामी समय में और सरकारी कार्यालय कांगड़ा जिले में स्थानान्तरित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश को वित्तीय रूप से काफी हानि हुई है। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी से राज्य को वार्षिक 3000 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे लेकिन अब प्रदेश को केवल 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने राज्य के संसाधनों के दुरूपयोग के लिए पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि जरूरतमंदों को सब्सिडी उचित है लेकिन साधन सम्पन्न लोगों को सब्सिडी देना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि दशकों से चुनाव पूर्व वायदे किए जाते रहे हैं लेकिन आवश्यक सेवाओं, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है।
भाजपा नेताओं द्वारा मेडिकल डिवायॅस पार्क की आलोचना पर उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार नालागढ़ में 500 करोड़ रुपये की भूमि मात्र 12 लाख रुपये में एक उद्योगपति को देने जा रही थी। यह राज्य के हित में नहीं था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की सम्पदा को लूटने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासात्मक नीतियों के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।
