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उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस साल राज्य में छह पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर की सुविधा शुरू होगी। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 31 जनवरी तक इच्छुक लोगों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल पूरी कर चुकी सरकारी गाड़ियों का पंजीकरण रद्द हो चुका है। ये गाड़ियां अब अवैध मानी जाएंगी और इन्हें पोर्टल से हटा दिया गया है। इन गाड़ियों को अब स्क्रैप किया जाएगा। सरकारी स्तर पर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ही खरीद होगी।
प्रदेश में 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह से ई-चालान की व्यवस्था लागू होगी। परिवहन विभाग के 12 बैरियर 30 जून तक इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। वहीं, स्कूलों में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अभियान चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लाइसेंस बनाए जाएंगे।
