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अधिकारी तेजी से निपटाएं राजस्व कार्य, कार्यों में नहीं होनी चाहिए देरी, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : DC

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बिलासपुर 3 जून-  बिलासपुर जिला के राजस्व अधिकारी सभी राजस्व मामलों को तत्परता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निपटाएं इसके अतिरिक्त राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि जिला के लोगो को अपने राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। 

उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने आज बहादुरपुर में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजस्व अधिकारी लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करें।

इस अवसर पर जिला बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए म्यूटेशन, डिमार्केशन, पार्टीशन, खांगी पार्टीशन की समीक्षा की गई इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ई केवाईसी करवाने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि लाभार्थी ई-केवाईसी करवाने के लिए ई-केवाईसी ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उन्होंने बताया कि 1 लाभार्थी ई-केवाईसी ऐप के माध्यम से अपने साथ 10 अन्य लोगों का भी केवाईसी भर सकता है। 

उपायुक्त ने बचे हुए भाखड़ा विस्थापितों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अगले 15 दिनों के अंदर इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे ताकि भाखड़ा विस्थापितों को समय पर जमीन उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आम लोगों से जुड़े मामलों को व्यक्तिगत प्रयासों से प्राथमिकता के आधार पर हल करें। जमीन के इंतकाल और अन्य सभी राजस्व कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन कार्यों के लिए आम लोगों को दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि जमीन से संबंधित कई मामलों को खानगी के माध्यम से आसानी से निपटाया जा सकता है।

उपायुक्त ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि उपमंडल स्तर पर भी अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करें, ताकि लंबित पड़े राजस्व मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ पटवार वृत्तों का नियमित तौर पर निरीक्षण करें तथा उसकी रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला में जारी स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के बारे में विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।  

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी नागरिकों के कार्य पारदर्शिता व तय की गई समयसीमा में पूरे हों। इसमें किसी प्रकार की कोताही व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी देवी राम ने विभिन्न मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ निधि पटेल, सहायक आयुक्त राजीव ठाकुर सहित जिला के सभी उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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