राज्य के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले अढ़ाई लाख छात्रों को बैग के लिए अगले माह तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए अब शिक्षा विभाग की ओर से फाइनांशियल बिड की जाएगी। बैग आबंटन में पहले से ही काफी देरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग की मद्द से खाद्य आपूर्ति निगम ने जिन सात कंपनियों के सैंपल दिल्ली की लैब में जांच के लिए भेजे थे, उसमें सात में से छह कंपनियों के सैंपल फेल हो गए थे।
उसके बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने फिर से कंपनियों से निविदाएं मांगी थीं। विभागीय जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग अब दूसरी बार बैग को लेकर टेंडर प्रक्रिया करेगा, यानी जो स्कूल बैग छात्रों को जुलाई में मिलने थे, वे अब अक्तूबर में मिलेंगे। गौर रहे कि प्रदेश सरकार 2020 -2021 के छात्रों को नि:शुल्क बैग की सुविधा नहीं दे पाई है।
इसमें पहली, तीसरी, छठी, नौवीं के छात्रों को साइज के हिसाब से स्कूल बैग देने की योजना है। शिक्षा विभाग ने बैग का डिजाइन भी तय कर दिया था, लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया में बहुत कम कंपनियां भाग ले रही है। यही वजह है कि शिक्षा विभाग की चिंताएं भी अब बढऩे लगी हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था लागू होगी।
