बताया जा रहा है कि 1326 पद हायर एजुकेशन (Higher Education)और 2640 पद एंलिमेंट्री लेवल पर भरे जाएँगे. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कैबिनेट ने राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया है.
पढ़ें अन्य फैंसले-
- शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। 2640 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।
- बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई।
- कॉलेजों में एक सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी।
- जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
- सैद्धान्तिक रूप से नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्यूटी का लाभ देने का निर्णय लिया।
- जिला मंडी के चुराग में नया विकास खण्ड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की।
- जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
- बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केन्द्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकों के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
- जेबीटी के रिक्त पदों पर जेबीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया।
- मंडी जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड बल्ह और सुन्दरनगर-1 को अलग कर सलवाहन में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
- जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारवीं को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला लामू और बडग्रां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
- मंडी के करसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की।
- जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रक्कड़ को 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।
- आईजीएमसी शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबन्धन स्थान और कैन्टीन तथा कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को एचएससीसी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डॉलर (1813 करोड़ रूपए) का वित्त पोषण किया जा सके। कुल 250 मिलियन डॉलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डॉलर (1160.32 करोड़ रूपए) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि 90 मिलियन डॉलर (652.68 करोड़ रूपए) का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया।
