न्यूज अपडेट्स
शिमला, 20 जुलाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में कर्मचारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, मत्स्य, खेल और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में हजारों पद भरने, कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, नई स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा कई नई योजनाओं को मंजूरी दी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने मेडिकल एजुकेशन विभाग के सुपर स्पेशियलिटी फैकल्टी सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने का फैसला लिया। साथ ही पीजी छात्रों के स्टाइपेंड में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई। अब प्रथम वर्ष के छात्रों को 50 हजार, द्वितीय वर्ष के छात्रों को 60 हजार और तृतीय वर्ष के छात्रों को 65 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को अब 1.50 लाख रुपये तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। हालांकि पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
कैबिनेट ने आशा वर्करों का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का निर्णय लिया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। वहीं नंबरदारों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हुए राज्यभर की ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्कर (MTW) भर्ती करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3,950 कर्मचारी (एक चौकीदार और एक मल्टी टास्क वर्कर) नियुक्त किए जाएंगे।
भर्ती संबंधी फैसलों में शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी), पंचायत विभाग में ऑडिटर, जेओए (आईटी) और एमटीडब्ल्यू के पद, पुलिस जिला नूरपुर के लिए 102 नए पद, मत्स्य विभाग, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, योजना विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को मंजूरी दी गई।
सरकार ने पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का भी निर्णय लिया।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और एआईएमएसएस चमियाना सहित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस टेक्नीशियन के नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं हमीरपुर के धनेटा (नादौन) में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda) स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।
कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के ई-टैक्सी घटक के तहत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है, जबकि न्यूनतम आयु 23 वर्ष ही रहेगी।
बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन किया गया है। अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के तहत सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) डिवीजन नंबर-2 को बिलासपुर से जगातखाना स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र में जनसेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है।
मत्स्य क्षेत्र के लिए कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मछुआरों को 70 प्रतिशत सब्सिडी पर नौकाएं, 90 प्रतिशत सब्सिडी पर जाल उपलब्ध कराए जाएंगे तथा मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बंद मछली पकड़ने के मौसम में पात्र परिवारों को 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति, ऊर्जा दक्षता के लिए ईएससीओ मॉडल, जठिया देवी माउंटेन सिटी परियोजना, शिमला के विकासनगर में बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, हमीरपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, खेल उत्कृष्टता केंद्र, फायर पोस्ट, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन सहित अनेक विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की।
