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बिलासपुर: समय सीमा में कार्य करें पूरा, लंबित सेटलमेंट का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश: राजेश धर्माणी

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बिलापसुर। घुमारवीं विकास खंड कार्यालय में उप-मंडल स्तरीय विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए और जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में राजस्व, खनन, जल शक्ति, लोक निर्माण, परिवहन, वन, खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, कृषि, बागवानी, पंचायत एवं नगर परिषद, पुलिस और आयुर्वेद विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

बैठक में राजस्व विभाग को लंबित सेटलमेंट मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तहसीलदार घुमारवीं ने बताया कि पार्टीशन के 159 मामलों में से 4 का निपटारा, निशानदेही के 396 मामलों में से 8 का निपटारा, तथा इंतकाल के 159 मामलों में से 120 का निपटारा किया गया है। वहीं, नायब तहसीलदार भराड़ी ने बताया कि इंतकाल के 122 मामलों में से 79 का निपटारा, तकसीम के 191 मामलों में से 5 मामलों का निपटारा, तथा निशानदेही के 246 मामलों में से 15 मामलों का निपटारा किया गया है।

वन विभाग को एफआरए मामलों के समाधान और दधोल में चिलिंग प्लांट के साथ सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। खनन विभाग को खनन का विस्तृत डाटा तैयार करने और जल शक्ति विभाग को पेयजल योजनाओं की प्रगति तेज करने तथा घुमारवीं में सीवरेज योजना की समीक्षा के आदेश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को एफडीआर तकनीक से सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने और एचआरटीसी को त्यून खास–मैहरन–नैन मार्ग पर बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एक नया राशन डिपो तथा दो सब-डिपो खोलने की योजना बनाई गई, जिससे स्थानीय लोगों को सस्ते राशन की सुविधा उनके घर के पास ही मिल सके। शिक्षा विभाग को सरकारी कॉलेजों में बीबीए विद्यार्थियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी की भूमिका पर जागरूक करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत सुख आश्रय योजना का लाभ अनाथ बच्चों को देने और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान कर सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को भिंडी क्लस्टर विकसित करने और स्थानीय भिंडी बीज के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए, जबकि बागवानी विभाग द्वारा मौसमी के क्लस्टरों की समीक्षा की गई।

युवाओं के कौशल विकास के लिए निगम के माध्यम से 46 कौशल विकास शिविर आयोजित किए गए हैं। आईटीआई प्रधानाचार्यों को अप्रेंटिसशिप की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पंचायत विभाग को कूड़ा निपटान के लिए क्लस्टर प्रणाली लागू करने और स्वच्छता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए, जिसमें नगर परिषद घुमारवीं को विशेष सहयोग देने के लिए कहा गया। आयुर्वेद विभाग को विभिन्न योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग प्रशिक्षण देने की योजना पर कार्य करने को कहा गया। पुलिस विभाग को नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

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