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शिमला, 12 जनवरी: हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनसे बीते दिनों एक-एक विभाग वापस लेकर दो नए मंत्रियों को दिए हैं। एक साथ तीनों मंत्रियों के कैबिनेट से गायब रहने के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
CM सुक्खू ने हर्षवर्धन चौहान से आयुष, रोहित ठाकुर से तकनीकि शिक्षा और विक्रमादित्य सिंह से खेल विभाग वापस लिया था। जिसके बाद राजेश धर्माणी को तकनीकी शिक्षा और यादवेंद्र गोमा को आयुष व खेल विभाग दिया गया था।विक्रमादित्य सिंह के पास अब एक ही विभाग PWD बचा है। चर्चा यह है कि विक्रमादित्य सिंह भी काफी नाराज हैं। वहीं, राजेश धर्माणी भी इकलौते विभाग से खुश नहीं लग रहे।
इसे लेकर जब हर्षवर्धन चौहान को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह स्टेट से बाहर हैं, इसलिए कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ पाए। वहीं, रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह से बात नहीं हो पाई।
2600 गेस्ट फैकल्टी रखने को हरी झंडी: आज की कैबिनेट मीटिंग में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने 1600 जेबीटी और 1000 स्कूल व कॉलेज लेक्चरर भरने को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि टीचर की भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी।
ये मिलेगा वेतन: प्रत्येक गेस्ट टीचर को पीरियड के आधार पर पैसा दिया जाएगा। छोटी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर को प्रति पीरियड 200 रुपए, पीजीटी को 300 रुपए और कॉलेज में गेस्ट टीचर को 350 रुपए प्रति पीरियड मिलेंगे। इनकी भर्ती एक साल के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में स्थाई भर्तियों में वक्त लगेगा, इसलिए अभी गेस्ट फैकल्टी रखने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए छह साल की शर्त में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया। यानी मार्च महीने तक छह साल को जिस बच्चे के छह महीने कम होंगे उन्हें भी दाखिला दिया जाएगा।
लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की मंजूरी: कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा।
इन पदों को भरने की मंजूरी: कैबिनेट ने PWD में जेई (सिविल) के 40 पद, जूनियर तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
फिल्म पॉलिसी को हरी झंडी: जगत नेगी ने कहा कि कैबिनेट ने फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। इस इंडस्ट्री के लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म देना है। इस पॉलिसी के तहत अब फिल्म की शूटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिला स्तर और राज्य स्तर की परमिशन तीन दिन के भीतर देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर डीम्ड परमिशन समझी जाएगी।
सुजानपुर अस्पताल 100 बैड का बनाने को मंजूरी: कैबिनेट में सोशल व वेब मीडिया के लिए भी पॉलिसी को मंजूरी और सुजानपुर अस्पताल को 50 से 100 बैड का करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने प्रदेश में रह रही एकल नारी को मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया।
कांगड़ा में खुलेगा दूध प्रोसेसिंग यूनिट: कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।
