Shimla News: कांग्रेस ने चुनावों से पहले 10 गारंटियां लोगों को दी थीं. इनमें से 1 गारंटी बागवानों को उनके फलों के रेट तय करने की गारंटी भी थी. इसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रचार -प्रसार भी किया, लेकिन अब सरकार सत्ता में आने पर इसको लागू करने से पीछे हट रही है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कह रहे हैं बागवान अपने फलों के रेट तय करें, यह संभव नहीं है.
यह नहीं हो सकता: मीडिया से बातचीत में बागवानी मंत्री ने कहा कि बागवानों द्वारा अपने फलों के रेट तय करने की जो बात कही गई है, वो सही नहीं है. यह हो नहीं सकता. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि बागवानों को उनके फलों के उचित दाम तय करें.
बयान के बाद बागवान सकते में: बागवानी मंत्री के इस बयान के बाद बागवान सकते में है. हिमाचल में बागवानों, खासकर सेब उत्पादकों ने अपनी फसल के उचित दाम न मिलने पर पिछली सरकार के समय में आंदोलन भी किया था. दरअसल बीते सीजन में बागवानों को फलों के उचित दाम नहीं मिले. आढ़तियों ने मनमानी की, तो सीए स्टोर के मालिकों ने भी मनमर्जी से अपने स्टोर खोले और बंद किए. इनमें अडानी के स्टोर भी शामिल हैं. इसको लेकर बागवानों में खासा रोष था और बागवानों ने उचित दाम न मिलने पर राज्य सचिवालय का घेराव भी किया था.
कृषि-बागवानी आयोग गठित करने का वादा: तब कांग्रेस ने बागवानों के हितों की रक्षा न करने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब जबकि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वह फलों के दाम बागवानों द्वारा तय करने को संभव नहीं बता रही है. अगर यह संभव नहीं है तो सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस ने इस गारंटी को अपने घोषणापत्र में रखते समय इस पर विचार विमर्श नहीं किया था. कांग्रेस ने कृषि-बागवानी आयोग गठित करने वादा किया था.
बसे बड़ी मांग फलों के रेट तय करने की: इसमें किसानों और बागवानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बागवानी विभाग, बागवानी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल किए जाने हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, हालांकि बागवानी विभाग ने बजट से पहले किसान संगठनों से सुझाव जरूर मांगें हैं, इन सुझावों में बताना है कि सरकार किसानों के लिए क्या कदम उठा सकती है, लेकिन हिमाचल में बागवानों की सबसे बड़ी मांग अपने फलों के रेट तय करने की है. जिसे अब सरकार असंभव बता रही है. विपक्ष पहले ही सरकार पर वादे पूरे न करने के लगा रहा है. वहीं, हिमाचल में खाद की कमी के सवाल पर बागवानी मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक खाद एचपीएमसी के पास पर्याप्त मात्रा में है, रसायनिक खाद को देना शुरू कर दिया है.
भाजपा का कांग्रेस पर निशाना: भाजपा अब कांग्रेस पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाने लगी है. भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने अपनी पहली कैबिनेट में ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए देने और एक लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने को 2 माह होने वाले हैं, अभी 1 भी वादा धरातल पर नहीं उतरा।