प्रदेश सरकार ने एसीसी बरमाणा व अंबुजा सीमेंट प्लांट दाड़लाघाट में तालाबंदी के बाद अल्ट्राटेक कंपनी से सीमेंट खरीदने का निर्णय लिया है. सरकार ने शनिवार को एसीसी व अंबुजा का छह हजार टन (1.20 लाख बोरियां) सीमेंट की आपूर्ति का आदेश अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को परिवर्तित कर दिया. सरकारी विभागों में निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है।
दरअसल, सरकार ने पिछले चार दिनों से अंबुजा व एसीसी सीमेंट प्लांट में तालाबंदी होने से सीमेंट उत्पादन ठप होने की स्थिति को देखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.20 लाख सीमेंट बोरियों की आपूर्ति का आर्डर दिया है. यानि सरकारी सप्लाई के तहत रेट कांट्रेक्ट के तहत 6 हजार टन सीमेंट उपलब्ध करवाना होगा. प्रदेश सरकार ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की।
सचिवालय में मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने सीमेंट की कमी होने से बचने के लिए रास्ता निकाला. राज्य आपूर्ति निगम ने लोक निर्माण, जल शक्ति व ग्रामीण विकास तीनों विभागों को पत्र जारी करके ठेकेदारों से सीमेंट खरीदने की व्यवस्था की. सरकारी कार्यों के लिए 20 रुपये प्रति बैग महंगा सीमेंट मिलेगा. वहीं, सोलन में ट्रक आपरेटरों के साथ बैठक बेनतीजा रही और बिलासपुर में भी कोई निर्णय नहीं हुआ. सामान्य तौर पर सरकार 6 लाख टन सीमेंट सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए तीनों सीमेंट कंपनियों से प्राप्त करती है. अब दो सीमेंट कंपनियों में तालाबंदी को देखते हुए अल्ट्राटेक को 6 हजार टन की अतिरिक्त सीमेंट आपूर्ति का आर्डर मिला है।
दिल्ली से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य मुखयालय में सरकार हरकत में आई. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों सीमेंट कंपनियों ने बिना किसी ठोस कारण के सीमेंट उत्पादन बंद किया है. इस संबंध में सीमेंट कंपनियों के प्रबंधन से संबंधित जिलों में प्रशासन को सूचित करना भी उचित नहीं समझा।
