15 फीसदी के ऑप्शन को सरकार पहले लागू कर चुकी है। लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी आज ली गई। सरकार ने 2.25 और 2.59 फीसदी की ऑप्शन प्रदान की थी।
इस ऑप्शन से कर्मचारी खुश नहीं थे, लंबे समय तक कर्मचारी इसका विरोध करते रहे और नई ऑप्शन चाहते थे। सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फीसदी की ऑप्शन प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान किया था।
