बिलासपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पूर्व मंत्री व विधायक श्री नयना देवी जी राम लाल ठाकुर ने बताया कि यह आम बजट मिडल क्लास के लिए निराशाजनक ही नहीं बल्कि चुनावी बजट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ भी नहीं। यह गरीब का बजट है ही नहीं, बल्कि अमीर लोगों का बजट है|
क्योंकि महंगाई को कम करने लिए कोई भी तकनीक अपनाई नहीं गई है। ये सरकार केवल कहती ही हैं, करती कुछ नहीं हैं। सारा प्रदेश जानता है कि यह कोई वायदा पूरा नहीं करेंगे जो पिछले चार वर्षों में नहीं कर पाए वह अब क्या करेंगे। प्रदेश में घाटे की वित्त व्यवस्था को पचास हज़ार करोड की सीमा लांघ चुकी है जिसका ब्याज प्रदेश सरकार पर कितना पड़ेगा यह किसी को अंदाज़ा तक नहीं।
राम लाल ठाकुर ने कहा कि यह जयराम सरकार का कार्यकाल का पांचवा बजट है। जिसमे प्रदेश में संस्थागत ढांचे पर कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है। इस बजट में नौकरी-पेशा वाले मध्यम वर्गीय क्लास को भारी मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। इससे आम आदमी खासकर मिडिल क्लास की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। 30 हज़ार बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा सरकार ने गत वर्ष में दिए गए रोजगार के अनुपात से मेल नहीं खाता है।
जयराम सरकार का कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों समेत समाज के सभी वर्गों पर फोकस करने का प्रयास तो किया है लेकिन इनकी बुनियादी जरुरतों पर फोकस नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। प्रदेश सरकार ने जो पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने की बात की है वह हर पुराने बजट की खास परम्परा रही है उसमें नई बात कोई नहीं है और वह बढ़ना भी चाहिए था, लेकिन वर्तमान में जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उसके अनुपात में मानदेय बढ़ाना काफी कम है। राम लाल ठाकुर ने कहा कि इस बजट से साफ पता चलता है कि प्रदेश सरकार पर करीब 70 से 72 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज बढ़ जाएगा।
हालात प्रदेश सरकार के यह हो चले है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। केंद्र ने राजस्व घाटा अनुदान में कटौती पहले ही कर दी है। जीएसटी प्रतिपूर्ति भी बंद हो रही है। जिसके कारण प्रदेश सरकार को नुकसान तो होगा ही महंगाई भी बढेगी। इसके अलावा राम लाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार झूठ का पुलिंदा पेश किया है क्योंकि प्रदेश सरकार ने कहा कि प्रदेश में 15 लाख पानी के कनेक्शन दिए गए है लेकिन हास्यस्पद बात यह है कि प्रदेश में करीब 14 लाख 20 हज़ार पंजीकृत परिवार है तो 15 लाख पानी के कनेक्शन कैसे हो सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कहा कि 33 प्रतिशत जमीन पर जंगल उगाए जाएंगे लेकिन पुराने वनमहोत्सव के आंकड़े उठा के देख लो क्या यह सम्भव है। इसके अलावा बिलासपुर की गोविंदसागर झील में करीब 4000 मछुवारे हैं जिनके बारे में कोई योजना नहीं बजट में दर्शाई गई है जबकि झील में मछली खत्म हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की है लेकिन अभी तक इस बारे कोई भी योजना इस बजट में दर्शाई नहीं गई है।
