वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 8.4 फीसदी परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश समेत तमाम राज्यों में लागू बीपीएल चयन की प्रक्रिया को बदलने की जरूरत महसूस की है। अभी भी पुराने प्रचलित मानकों से ही गरीबों का चयन हो रहा है। ऐसे में इसे बदला जा रहा है। यह विशेष है कि प्रदेश में बीपीएल चयन की प्रक्रिया पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इसके लिए अनेक बार नई नीति बनाने की मांग भी उठाई जाने लगी है।
अब बीपीएल चयन के नए मानक तय करने के पीछे सरकार का मकसद यही है कि ऐसे लोगोें की खोज की जाए, जो वास्तव में गरीब है और जिन्हें गरीबों के लिए बनाई गई तमाम योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया है कि नीति आयोग के अनुसार अब अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा तक पहुंच न होना, पक्का मकान न होना आदि कई नए मानकों से चयन होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय स्तर पर ही एक नीति बन रही है जो हिमाचल में भी लागू की जानी है।
