डमटाल : खंड इंदौरा की पंचायत मंड घण्ड्रा में सरकारी भूमि पर वर्षों से कुंडली जमा कर बैठे अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन का चाबुक चला है। एस.डी.एम. इंदौरा के नेतृत्व में इंदौरा प्रशासन ने 2 घरों को जे.सी.बी. मशीन से गिरा डाला और करीब 44 कनाल उपजाऊ करोड़ों की सरकारी भूमि को अवैध कब्जा धारियों के चुंगल से छुड़वाई। तहसीलदार कार्यालय इंदौरा में चल रहे केस के ऊपर सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण मामले में इंदौरा के नायब तहसीलदार मदन कुमार ने अवैध कब्जाधारियों को सरकारी भूमि पर बनाए गए अपने घरों और कृषि के लिए उपयोग में कई जा रही 44 कनाल भूमि से कब्जा हटाने के आदेश जारी किए गए थे।
अवैध कब्जाधारियों को दिए गए समय की सीमा समाप्त होते ही एस.डी.एम. इंदौरा सोमिल गौतम, नायब तहसीलदार मदन कुमार, लोक निर्माण व राजस्व विभाग के अधिकारी, थाना इंदौरा के प्रभारी सुरिंदर धीमान भारी पुलिस बल के साथ मौका पर पहुंचे और लोक निर्माण विभाग की जे.सी.बी. मशीन से सरकारी भूमि पर बने घरों को गिरा दिया गया। सरकारी भूमि जिस पर गेहूं की फसल उगाई गई है, को अवैध कब्जाधारियों के चुंगल से प्रशासन ने छुड़वाया। लेख राज पुत्र मुल्ला राम, यशपाल पुत्र अमरनाथ, सतपाल पुत्र अमरनाथ सभी वासी पंचायत घण्ड्रा, गांव मंड, घण्ड्रा वार्ड नम्बर 7 के रहने वाले हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है।
गेहूं की फसल होगी नीलाम
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर करीब पिछले 40 वर्षों से बैठे 3 परिवारों के सदस्यों ने एस.डी.एम. से कुछ समय और देने की अपील की। एस.डी.एम. इंदौरा ने छोटे बच्चों और महिलाओं व सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने उच्चाधिकारियों से बात कर एक घर को न तोड़ते हुए अगले 10 दिनों का समय दिया है।
एस.डी.एम. के मुताबिक आगामी 10 दिनों के अंदर व घर खाली कर दें और सरकारी भूमि से अपना कब्जा छोड़ दें। वहीं छुड़वाई गई 44 कनाल कृषि योग्य उपजाऊ भूमि पर लगी गेंहू की फसल को प्रशासन नीलाम करेगा और भूमि को प्रशासन लीज पर देगा। सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
एस.डी.एम. इंदौरा सोमिल गौतम ने बताया कि इंदौरा के गांव मंड घण्ड्रा में सरकारी भूमि पर बने अवैध 2 घरों को गिरा दिया गया है और 44 कनाल कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को छुडवाया गया है। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों को खदेड़ने की प्रक्रिया जल्द अमल में लाई जाएगी।
नायब तहसीलदार मदन कुमार के मुताबिक इंदौरा तहसील कोर्ट में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में सरकारी भूमि पर बने घरों और भूमि को खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। समय सीमा समाप्त होने के बाद कार्रवाई अमल में लाकर भूमि को खाली करवाया गया है।
